ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ – ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ।

ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕਹਿਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 500 ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ 503 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀਐਸਈਜੀਐਸ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ (ਮਾਲੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 329 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਡਾਟਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ 503 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ, ਆਈ.ਟੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਈ-ਆਫਿਸ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਹੀਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *